सरकार ने किया बड़ा फैसला: अब हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा GST, प्रीमियम होंगे सस्ते!
नई दिल्ली।
वित्त मंत्रालय ने देश के करदाताओं और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुप्रतीक्षित और बड़ी राहत भरी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) और टर्म इंश्योरेंस प्लान (Term Insurance Plans) पर लगने वाले जीएसटी (GST) को पूरी तरह से हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस कदम का मकसद देश के हर नागरिक को सस्ती और बेहतर बीमा सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना है।
यह फैसला आम आदमी के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन को प्रगत करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। 
क्या होगा फायदा?
इस नए नियम के लागू होने के बाद:
प्रीमियम पर महंगाई का अंत: पहले तक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता था। इसके समाप्त हो जाने से ये पॉलिसी का प्रीमियम इम्मडियटली 18% कम हो जाएगा।
बीमा लेना होगा सुलभ: कम प्रीमियम का यह सीधा अर्थ है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग, खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार, अपने और अपनों के लिए बीमा कवर ले सकेंगे।
मुद्रा सुरक्षा बढ़ेगा: बीमा के अधिक सस्ते होने से व्यक्ति मेडिकल एमरजेंसी या अनहोनी की दुर्गम स्थिति के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे, और वित्तीय आपदा का सामना करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी।
आम आदमी की आवाज बुलंद हुई:
निरंतर लंबे समय से आम जनता, वित्तीय विशेषज्ञों और बीमा कंपनियों के प्रति इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की दर कम करना या उन्हें हटाने की मांग की जा रही थी। यह एक जन-केंद्रित नीति का उदाहरण है जो उन मांगों को मानते हुए उठाया गया।
विशेषज्ञों की राय:
वित्तीय मामलों के जानकार इस फैसले की कायल हैं। उनका कहना है कि यह न केवल बीमा क्षेत्र में नया जोश मिलेगा, बल्कि देश के स्वास्थ्य ढांचे और वित्तीय समावेशन को भी मजबूत करेगा। इससे लोगों के बीच बीमा के प्रति जागरूकता और अपनापन बढ़ेगा।
आगला कदम:
ऐसी अब अनुमान जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस नए नियम को अधिसूचित कर देगी, जिसके बाद बीमा कंपनियां नए, कम प्रीमियम दरों पर अपनी पॉलिसियां बाजार में उतारेंगी। मौजूदा ग्राहकों को भी अपने नवीनीकरण के समय इसका लाभ मिलने लगेगा।
सरकार का यह निर्णय प्रत्येक देशवासी के लिए एक हास्यमय समाचार है। यह घरेलू बजट पर भी दबाव कम करने के अलावा एक सुरक्षित और चिंतामुक्त भविष्य की नींव रखने में सहायक होगा। यह truly एक 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्वस्थ भारत' की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है।
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